दक्षिण कोरियामा प्रवासी मजदुरको अवस्था एकदमै नाजुक र दयानीय छ विशेष त कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने प्रवासी मजदुरले नारकीय जीवन यापन गरिराखेको अवस्था छ । 
फेन्थेकको एक साग टिप्ने खेतमा काम गर्ने दिनेश गौतमलाई उहाँको रोजगारदाताले दिनको चार घण्टा मात्रै काम दिने, बस्ने ठाउँबाट निष्कासन गरी बाहिरबाट आएर काम गर भन्ने र कम्पनी फेर्ने भए ५० लाख वन (कोरियाली पैसा) दिनुपर्ने साथै बेला बेलामा गैरकानुनी बनाइदिने भनी डर त्रास देखाउनेजस्तो अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको छ ।  कम्बोडियाबाट आउनुभएकी एक जना महिलाको रोजगार दाताले लामो समयसम्म काम गराएर पैसा थोरै दिने, गालीगलौज गर्ने, आफ्नो पारिश्रमिक माग्न खोज्दा अभद्र शब्दहरू प्रयोग गर्छ ।  उहाँ भन्नुहुन्छ– म आफ्नो गरिबीमा केही सुधार होला कि भन्ने सोचेर कोरिया आएँ,  यहाँ कम्तीमा श्रमिकमाथि न्याय होला कि भन्ने सोचेको तर कोरिया आएपछि थाहा पाएँ, यो इपियस पद्धतिमा प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर दास बनाइदो रहेछ ।  यसैले यो पद्धतिमा सुधार गरी ड्ब्लुपिएस लागू हुनु पर्छ ।  
इलाम घर भई  १५ महिना अघि कोरिया आउनुभएकी एक जना नेपाली महिलाको अवस्था पनि कम दयनीय छैन ।  यस पूर्व सुवनको खिम्ची बनाउने एक कम्पनीमा नारकीय कष्टपूर्वक काम गर्दै आउनुपरेको अवस्थाबाट उहाँलाई छुटकारा दिलाइएको छ ।  चार महिना अघि कोरिया आएर साग टिप्ने कार्यस्थल थेजनमा कार्यरत सर्बराज साही र उनका साथीलाई रोजगारदाताले काम गर्न नसकेको बहानामा बस्ने ठाउँको बिजुलीबत्ती, इन्टरनेटको लाइन काटिदिएको छ ।  तिमीहरूले चामल पनि धेरै खान्छाँै भनी कुटपिट गर्ने गरेको छ ।  इन्छनको एक फलामे तार काट्ने कम्पनीमा लगातार भारी उठाइराख्नु पर्ने खोटाङका यादव राईको ढाडको समस्याले गर्दा सो कार्य लगातार गर्न नसक्ने स्थितिमा हुँदाहुँदै पनि साहुले ठगेको भनेर दिनको दुई घण्टा मात्र काम दिने, सबै काटकुट गरेर ४० हजार वन तलब थापेर बस्न विवस हुनुभयो उहाँ ।  प्रवासी मजदुर सङ्गठनको दबाबले कार्यस्थल परिवर्तन गर्न त सफल हुनुभयो तर प्रश्न एउटै एउटै हो – कहिलेसम्म प्रवासी मजदुरहरूले यस्तो दुव्र्यवहार सहनुपर्ने ? 
श्रीलङ्काबाट आएका जयन्त तिलकलाई ल्याएको रोजगारदाता कम्पनीले अर्कै ठाउँको काममा लिएर जाने, काममा गाह्रो भयो भन्दा मैले तलाई ल्याउँदा खर्च भएको ४० लाख कोरियन रकम जम्मा गर अनि जान दिन्छु भन्दो रहेछ ।  त्यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिराख्नुभएको छ नेपालका अर्जुन ।  उहाँको रोजगारदाताले त प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर कम्पनी परिवर्तन गराएबापत प्रति व्यक्ति ५० लाख वन लिने धन्दा नै खोलेको रहेछ ।  त्यसका लागि उसले आफ्नो कम्पनीमा भएका प्रत्येक मेसिनलाई परिवारका फरकफरक मान्छेको नाममा फरकफरक कम्पनी नाम राखेर दर्ता गराएको रहेछ ताकी बढीभन्दा बढी प्रवासी मजदुर ल्याउन पाइयोस् ।  प्रवासी मजदुरलाई ल्याएर काम कम दिने त्यहीमाथि सबै  चिजको काट्कुट गरेर ७–८  लाख कोरियन वन बच्दो रहेछ ।  पैसा कम भयो पत्र देऊ अर्को कम्पनीमा जान्छु भन्दा ५० लाख वन माग्ने रहेछ ।  ड्ब्लुपिएस लागू भएर मजदुरले आफू खुसी कम्पनी फेर्न पाउने नियम भइदिएको भए यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन ।  
एक ठाउँका लागि ल्याएर अर्कै ठाउँमा लगी काम गराउने कार्य कोरियामा व्यापक नै छ ।  यो कार्य गरैकानुनी भए पनि कुनै मजदुरले नजानेर र कतिपयले त जानी जानी पनि साहुले देखाउने त्रासका कारण चुपचाप सहेर काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।   एक ठाउँमा ल्याएर अर्को ठाउँमा काम गराइराखेको पाइएका कैयौंँ जना अध्यागमनको छापामा परेर फर्किन बाध्य भएका पनि छन् ।  हिम्मत देखाउने धेरै मजदुरहरू प्रवासी मजदुर सङ्गठनमा आबद्ध भएर त्यस्ता ठाउँहरूबाट उन्मुक्ति पाएका पनि छन् ।  कोरियामा प्रवासी मजदुरहरूको अवस्था आधुनिक युगको दासजस्तो छ भन्दा फरक पर्दैन ।  यसको साहु दोषी साहुलाई भन्नुभन्दा पनि इपिएस पद्धति हो ।  इपिएसमा सुधार भई डब्लुपिएस लागू भइदिए यस्ता अमानवीय दुव्र्यवहार भोग्न पर्ने थिएन ।