G20 राष्ट्रहरुको शीखर सम्मेलनको बहानामा अहिले जारी अवैधानिक मजदूरहरुमाथि कडा धरपकड बन्द गर
यही २०१०को मे ४ मा कोरियाली सरकारको कानून मन्त्रालयले अगस्त महिनाको १ तारिख देखि जूलाईको ३१ तारिख सम्म अवैधानिकरुपमा कोरियामा बसोबास गरिरहेका मजदूरहरुलाई लक्षित गरेर "स्वेच्छाले मुलुक नफर्के अब उपरान्त उनीहरुमाथि कडा धरपकड गरिने छ "भनि विज्ञप्ती जारी गरेको छ।सो मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रानुसार मे महिनाको ६ देखि ३० तारिख सम्म मौजुद सन्चार माध्यमहरुमार्फत ती मजदूरहरुलाई बोधार्थ दिने हेतुले प्रचार प्रसार गरिने छ।त्यसपछि जून १ तारिखदेखि अगस्तको ३१ सम्म केन्द्रीक्रित धरपकड गरिने छ।
कोरिया सरकारले यो अवधि भित्र अवैधानिक मजदूरहरुलाई"स्वेच्छाले स्वदेश फर्काउने" नीति अवलम्बन् गरेको छ।यो प्याकेजमा यो अवधि भित्र "स्वेच्छाले" आ-आफ्नो मात्रिभूमी फर्कन चाहने फूल्पपछेरोहरुको जरिवाना मिनाह गरिदिने,५ बर्ष सम्म कोरिया प्रवेश गर्न नपाउने अध्यागमन नियम लागु नहुने र फेरि ईपीएस प्रणालीद्वारा कोरियामा रोजगारीको निम्ति आउंने बेला कोरियन भाषा प्रवीणता परीक्षामा सहभागी हुन पाउने आदि "सुविधा" दिईएको छ।साथै सरकारले अवैधानिक मजदूरहरु राखे वापत कम्पनी मालिकहरुले जरिवाना स्वरुप तिर्नु पर्ने २ करोड वन फिर्ता पाउने हो भने ज-जसले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई कहिले देखि रोजगारी दिएको हो जानकारी देऊ भनेर सूचना दिएको छ।यसरी आफूकहां फूल्पपछेरोहरु रहेको जानकारी सरकारलाई दिने साहूहरुलाई सरकारले नै ईपीएस मार्फत आएका वैधानिक मजदूरहरु उपलब्ध गराउने छ।त्यसको लागि कम्पनीको साजांगनीमले फूल्पपछेरो मजदूर र नीजलाई आवश्यक पर्ने हवाई टिकट साथमा लिएर ईन्छन एअरपोर्ट वा नजिकको अध्यागमन विभागमा सम्पर्क गर्नु पर्ने छ।त्यसरी जानकारी गराउने क्रममा कम्पनि दर्ता प्रमाणपत्र र मजदूरलाई तलब दिएको बिल भर्पाई समेत पेस गरेको खण्डमा दुवैलाई कारवाही हुने छैन।
तर कम्पनि मालिक र अवैधानिक मजदूरले माथिको शर्तानुसार काम नगरेको अवस्थामा सो मजदूर पक्राउ पर्यो भने नीज व्यक्ति तोकिएको जरिमाना नतिरुन्जेल बैदेशिक सूरक्षाखाना नामको झ्यालखानामा जाकिनु पर्ने छ भने स्वदेश फर्किसकेको अवस्थामा पनि पांच वर्ष सम्म प्रवेश निषेध गरिने छ।यो नियम कडा धरपकडको अवस्था समाप्त भए पछि पनि लागु हुनेछ।अवैधानिक मजदूरलाई जागिर दिने कम्पनि मालिकले भने दुई करोड वन जरिवाना तिरि सके पछि पनि तीन वर्ष सम्म ईपीएस मार्फत आउने मजदूरहरु राख्न पाउने छैन।कोरियाली सरकारले त्यसो गर्नुको कारण नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न हुन गैरहेको २० धनी राष्ट्रहरुको शीखर सम्मेलनलाई मध्यनजर गरेर हो।
२०१० को मे ४ तारिखमा कोरियाली राष्ट्रिय प्रहरीको कार्यालयले यही मे को २ तारिख देखि नै जी-२० समूहको शीखर सम्मेलनको सूरक्षालाई मध्यॆनजर गरेर धरपकड शुरु गरेको सूचना जारी गरेको छ।सो अभिप्रायको लागि विशेष अनुसन्धान र प्रक्रिया पुराएर पक्राउ अभियान चलाईएको छ।प्रहरी सुत्रले बताए अनुसार "कोरियामा विदेशीहरुको संख्याका साथै उनीहरुद्वारा गरिने अपराधहरु पनि चुलिंदै गएको अवस्थामा "उनीहरु बढी बसोबास गरिरहेको क्षेत्रमा ५० दिन सम्म विशेष पक्राउ अभियान जारी हुनेछ।सऊल महानगरीमा रहेका अवैधानिक विदेशीहरु मध्य ६५ प्रतिशत चीनियांहरु भएको हुनाले अध्यागमन बिभागको दमनको लौरो विशेष उनीहरुतिर निशानिएको छ।मंगोलियन मूलका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरु पनि अध्यागमनले चिनियांहरुलाई दमन गर्न चलाएको जांतोमा मकै संगै घुन भएर पिसिनु होला है!होसियार हुनुहोला। कुन देशका मानिसहरु कुन क्षेत्रमा कति छन् भन्ने विषयमा आफ्नो अनुसन्धानको नतिजालाई प्रहरीले यसरी प्रकाशित गरेको छ:
चीनियाहरु(ताईवानीज समेत) :यंगदम्पो ,गुरो,खुम्जंग एरियामा,मंगोलियनहरु,छंग्सू,खांगहीदोंगमा,भियतनामीहरु संग्सूमा,रसियनहरु सिन्दांगमा र नाईजेरियालीहरु ईथेवन क्षेत्रमा लुकेर बसेका छन्।प्रहरीका अनुसार पक्राउ निशाना चांहिं
देहायका व्यक्तिहरु हुने छन्:
) कोरिया भित्र वा बाहिर अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरु
)हातहतियार राख्ने व्यक्ति
)सरकारद्वारा पक्राउ पूर्जी र तस्वीर जारी तथा प्रकाशित भैसकेको व्यक्ति
)वेश्याव्रित्तिमा लागेका व्यक्तिहरु
.)अवैधानिक मजदूरहरु
तर विदेशी अपराधी विरुद्धको पक्राउ अभियान चाहिं कोरिया सरकारले विदेशी नागरिकहरुको सूरक्षार्थ आफ्नो दायित्व भनि जिकिर गरेको छ।पर्यवेक्षक थिंकटयांकहरुले बताए अनुसार G-20 सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा चालु यो"रंगभेदवादी" धरपकड शैली यी म्योंग बाक प्रशासनको निम्ति " विदेशी प्रभुहरु" रिझाउने एउटा उपयुक्त काईदा हो।यहांको कानून मन्त्रालयले श्रमिकहरु निर्यात गर्ने देशहरुमा कोरिया आउने पालो पर्खेर बसेका मजदूरहरुको वास्ता नगरि छंदाखांदाका मजदूरहरु माथि "स्वेच्छाले स्वदेश फिर्ता हुने" जस्तो झूटो र सतही योजना ल्याएको छ।साथै कोरियाली कार्खानाहरुमा उत्पादनकर्मी मजदूरहरुको अत्यन्त अभावको अवस्थामा पनि विदेशी मजदूरहरुको कोटा कटौटी गरिरहेको छ।आफ्ना साहूकारहरुको कम्पनिमा कामदारहरुको नितान्त अभाव हुंदा हुंदै पनि छंदाखांदाका अवैधानिक मजदूरहरुलाई अमानवीय धरपकडको हठकण्डा अपनाएर देश निकाला गर्नु कोरियाली अर्थतन्त्रको जरोमा कोरियनहरुले नै बन्चरो हानेको नभै के हो त?सरकारले ध्यान पुर्याउन नसकेको अर्को विषय हो यसरी "स्वेच्छाले स्वदेश फर्कने भनि अपेक्षा गरिएका" मजदूरहरु मध्यमा धेरै जसो ईपीएस प्रणालीको नियम मुताविक पुन: कोरिया आउनका लागि चाहिने ४० बर्षको उमेर नाघिसकेकाहरु बढि छन्।
अर्को आपत्तिको कुरा प्रहरीले अवैधानिक मजदूरहरुलाई उनीहरुको राष्ट्रियता र सामाजिक स्तरको आधारमा विभेदकारी ढंगले पक्राउ गर्न गैरहेको छ।यसरी अब प्रहरीको विशेष निशाना कम्पनी र विदेशीहरुको चलखेल बढी हुने क्षेत्र हो।सडक र सबवे स्टेशन तिर यात्रा गरिरहेका मानिसहरुको मुहारलाई नियाल्दै प्रहरीले यो विदेशी हो वा होइन भनेर छुट्य़ाउने गर्दछ जुन सरासर मानव अधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्रको धारा ३ र १९ को विरुद्दमा छ।जुन रंगभेद नीति कै परिस्किरितरुप हो।विगतका यस्ता धरपकडहरुमा कोरियाली प्रहरीले अपनाएको आफ्नो क्रुरतालाई ढाकछोप गर्न निर्दोष मानिसहरुलाई समेत अपराधीको बिल्ला भिराएको नजीर हामीसित छ।स्मरणीय छ कि यी अवैधानिक मजदूरहरु कोरियामा बसि खाने चामलको किरा नभै आफ्नो पाखुरा बजारेर निधारबाट पसिनाका धारा बगाउंदै आफ्नै कमाईमा जीविका चलाईरहेका व्यक्तिहरु हुनयिनीहरुले न त कुनै कोरियन नागरिकको जागिर खाईदिएका छन् न त यिनीहरुको कारणले उत्पादन नै घटेको छ।झन् बढेको पो छ त!अनि उनीहरु कोरियाली संस्क्रिति र उपभोग्य सामानहरुको संबाहक पनि बनिरहेका छन्।ठूलो मात्रामा उनीहरुले किन्ने सामानहरुमा उनीहरुले सरकारलाई कर तिरेका छन्।बिना दर्ताका कामदारहरु प्रवेशाज्ञा नामको एक पाना कागजको अभाव हुंदैमा अपराधी दर्ज गरिनु पर्ने मानिसहरु होइनन्।हामी कानून मन्त्रालय र प्रहरीले विदेशी मजदूरहरुप्रति जारी गरेको यो जंगी आदेशको घोर विरोध गर्दछौं ।कोरिया सरकारको यो धरपकड नीति उसैले हस्ताक्षर गरेको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रको भित्रि आशयको विरुद्दमा छ।संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतका श्रम मामिलाहरु सम्बन्धि निकायहरुले पारित गरेका मजदूरहितकारी नीतिहरुको पनि यसले बर्खिलाप गरेको छ। हामी राष्ट्रपति ली म्योंग बाकको नेत्रित्वको सरकारले अपनाएको यो घोर दमनकारी नीतिको कडा विरोध गर्दछौं।उक्त धरपकडले यता हाल सम्म सयौंको भागदौडको क्रममा देहान्त भैसकेको छ भने उता उनीहरुको आश्रयमा बस्ने परिवारजनहरुको विचल्लि भएको छ।हामी संसार निर्माता मजदूरहरुको हैसियतमा गर्वका साथ न्यायको आवाज बुलन्द गर्दै कोरिया सरकार संग उसलाई निम्न कुराहरु भन्दछौ:-
.तिमीहरुको देशमा श्रम गर्ने हामी विभिन्न देशका मजदूरहरु तिमीहरुले भने जस्तो अपराधी होइनौं।
.प्रवासी मजदूरहरु तिमीहरुलाई नियमित कर तिर्ने साहूहरु र तिमीहरुले सोंचे जस्तो खेलौना होइनौं।
.प्रवासी मजदूरहरु तिमीहरुले सोंचे जस्तो दास होइनन् तर उनीहरुको देशमा तिमीहरु भन्दा पनि खराब अगुवाहरुले यिनीहरुको लागि टेक्ने हांगा र समाउने डाली नराखिदिए पछि वाध्यतावश यहां आएका हुन्।
."विदेशी प्रभुहरु" र तिनका लप्टानहरुलाई " हामीकहां अवैधानिक मजदूरहरु छैनन क्यारे " भनेर देखाउन जी-२० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको यो धरपकडको नाटक बन्द गर!हामीलाई थाहा छ तिमीहरु हाम्रो सस्तो श्रमको कति भोका छौ भनेर।
.स्वांग नपार र यथार्थको धरातलमा टॆक!
.अरु पूंजीवादी देशहरुले दिएको मानव अधिकार र मजदूर् अधिकारको सुनिश्चितता गर!
७.विश्वका मजदूरहरु एक बनौं;हामीलाई शोषण गर्ने पूंजीपतिहरुको चिहान खनौं।
आदरणीय नेपाली भाषी मजदूर मित्रहरु ,यदि कहिं कतै कोही व्यक्ति अवैधानिक भएकै कारण कोरियाको प्रहरीले धरपकड गरिरहेको देख्नु भएको छ भने तत्काल हाम्रो टेलिफोन नम्बर ०२-२२८५-६०६८ मा जानकारी दिनु होला।धरपकड विरुद्धको हाम्रो संघर्सलाई हरतरहले मदत गर्नु हुन हामी सबैलाई अनुरोध गर्दछौं ।हाम्रो विश्वास छ हामी मजदूरहरुले संसारको जुनसुकै देशमा मेहनत गरेर खान पाउनु पर्दछ।
स्रोत:एम.टी.यू.
ठेगाना:-
Seoul,Gyongi-Do,Incheon
Migrants'Trade Union(MTU)
Telephone:02-2285-6068
Email:-migrant@jinbo.net