http://kr.blog.yahoo.com/namelho         दूतावास नहुँदा नेपाली बिचल्लीमा

       दक्षिण -कोरिया, साउन २ - आठ हजारभन्दा बढी नेपालीको बसोबास रहे पनि यहाँ आधिकारिक सम्पर्क निकाय नहुँदा उनीहरू बारम्बार बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । कूटनीतिक तहमा टोकियोस्थित जापानी नेपाली नियोगले दक्षिण कोरियासमेत हेर्ने भए पनि व्यावहारिक रूपमा यो उपयोगहीन रहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् ।
'हामी यहाँ मरेको/बाँचेको वा विपत्तिमा परेको जानकारी राखिदिने सरकारी निकायसमेत छैन,' नेपाली सम्पर्क समिति दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष बम लावतीले कान्तिपुुरसँग भने- 'यता आउने विद्यार्थी, कामदार र व्यापारीको संख्या दिनानुदिन बढे पनि दूतावास खोल्नुुपर्ने आवाजको सुनुवाइ अहिलेसम्म भएको छैन ।'

          कोरियाको जिम्मेवारी लिएको टोकियोस्थित दूतावासले पासपोर्ट नवीकरण गरेर पठाउनसमेत तीन-चार महिना लगाउने गरेको उनको गुनासो छ । 'सबै काम ढाँटेर गर्नु पर्छ,' नेपाल बौद्ध परिवारका सहसचिव उत्तम गुरुङले भने- 'नियममा हुलाकबाट पासपोर्ट पठाउन मिल्दैन तर पासपोर्टलाई अन्य कागजात भन्दै पठाउनु पर्ने अवस्था छ ।'

          यहाँ रहेका झन्डै तीन दर्जन नेपाली संघसंस्थाले सियोलमा दूतावास खोल्नु पर्ने जनाउँदै आएका छन् । 'यहाँ हामी आफ््नै बलबुुतामा छौं,' गैरआवासीय नेपाली समितिका सदस्य सियोलवासी रुद्र शर्माको भनाइ छ- 'पाँच वर्षअघि जापानबाट तत्कालीन राजदूत हाम्रो मर्म बुझ्न आएका थिए । त्यसपछि कुनै सम्पर्क अधिकारी देखिएका छैनन् ।'

         विगतमा सम्पर्क समिति, परिवारजस्ता संघसंस्थाको सिफारिसमा जापानस्थित नियोगबाट पासपोर्टसहितका कागजात मगाउन सकिन्थ्यो । यस प्रक्रियाका लागि सात दिन लाग्थ्यो ।

            'लामो समयदेखि सियोलमा रहेको अवैतनिक महावाणिज्यदूत पनि शाही सरकारले हटायो,' बौद्ध परिवारका अध्यक्ष नरेन्द्र गुरुङले भने- 'अर्को नियुक्ति पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।'

         स्थानीय संस्थाका अनुसार कोरियामा आठ सय नेपाली विद्यार्थी, दुई सय व्यापारी र सात हजार कामदार छन् । तीमध्ये करिब एक हजार महिला कामदार छन् । दस वर्षयता कोरियामा नेपाली कामदार आउने लहर बढेको भए पनि कूटनीतिक नियोग अभावमा तिनीहरूले मृत्यु वा अंगभंग भए बिचल्ली बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ । 'यो दस वर्षको अवधिमा ८० कामदारको मृत्यु र झन्डै सात सयको अंगभंग भएको तथ्यांक हामीसँग छ,' लावतीले भने- 'बिचल्लीमा परेका सयभन्दा बढी कामदार स्थानीय चर्चहरूमा आश्रति बनिरहेका छन् ।' कोरियाली कम्पनीले अंगभंग भएका कामदारलाई बिमा रकम दिने व्यवस्था गरेको भए पनि आधिकारिक नियोग अभावमा नपाउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको उनले बताए ।

         सम्पर्क समिति, बौद्ध परिवार, नेपाली फ्रेन्ड्स इन कोरिया, ऐक्यबद्धता समूहलगायत संस्थाले २५ जति नेपाली कामदारको बिमा/उपचारको मुद्दा श्रम अदालतसम्म पुर्‍याएका छन् । केही मुद्दा एमनेस्टी इन्टरनेसनल -लन्डन) सम्म पुुगेका छन् ।

            'समयमा कागजात अभाव र सही परामर्शसमेत नहुँदा नचाहेर पनि गैरबसोबास गर्नेको संख्या यहाँ बढेको छ,' सम्पर्क समितिका सचिव राजु पाठक 'प्रवासी' ले भने- 'यो अन्योल अहिले झनै बढेको छ ।'

         सरकारले नेपाली कामदारको बढ्दो चाप आधारमा दक्षिण कोरिया, इजरायललगायत केही मुलुकमा कम्तीमा कन्सुलर कार्यालयसम्म खोल्ने बताउँदै आए पनि आधिकारिक निर्णय भने गरेको छैन । 'जे गरे पनि यिनका पक्षमा बोल्ने नेपाली निकाय छैन भनेर नेपाली कामदारलाई अलिक बढी हेप्ने प्रवृत्ति बढेको छ,' सियोलमा भेटिएका प्रेम गुरुङले भने- 'सरकारले एउटा अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवारीयुक्त नियोग स्थापना गरोस् मात्रै हामीले भनेका हौं ।'

         दूतावास नभएकै कारण नेपालीहरू पछिल्लो महिनामा बंगलादेश, फिलिपिन्स, इन्डोनेसियालगायत आठ देशका कामदारले आफ्ना समस्याबारे आवाज उठाउन सियोलमा खोलेको 'माइग्रेन्ट्स वर्कर्स ट्रेड युनियन' मा आबद्ध भएका छन् ।