नेपाली मजदुर नेता थुनामा
कोरियामा कडाइ



माधवी भट्ट


सोल -दक्षिण कोरिया, वैशाख २४ - भिसा नभएका प्रवासी मजदुुरहरूलाई जबर्जस्ती स्वदेश फर्काउन यही मे १ देखि दक्षिण कोरियामा लागू कडा धरपकडको पहिलो निसाना हजारौं प्रवासी मजदुुरहरूको नेतृत्व गरिरहेका एक नेपाली नागरिक तोर्ण्र्ाालम्बू बनेका छन् । मे २ तारिख शुुक्रबार पक्राउ परेका प्रवासी मजदुुर युुनियनका अध्यक्ष लिम्बूलाई राजधानी सोलबाहिरको प्रवासी बन्दीगृह छञ्जुुमा राखिएको छ ।
लिम्बूको रिहाइका लागि कोरियाली तथा नेपाली श्रमिकहरूले चरणबद्ध विरोध आयोजना गरेका छन् । तर तीन महिनाअघि कार्यभार सुुरु गरेका राष्ट्रपति ली म्योङवाकले अवैधानिक मजदुुरहरूलाई जबर्जस्ती भए पनि निकालिने अभिव्यक्ति पटकपटक र्सार्वजनिक गरिसकेका छन् । लिम्बूको रिहाइको सम्भावना नभएको मजदुुर क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् ।

जुुलाई अन्तिमसम्म चल्ने यो कडा धरपकडमा पर्न सकिने डरले यहा“ कार्यरत भिसाविहीन मजदुुरहरूको न्रि्रा हराएको छ । उनीहरूले सुुरक्षित सेल्टरको खोजी गर्दै

बस्न थालेका छन् । यसअघि डिसेम्बरमा पनि प्रवासी मजदुुर युुनियनको अध्यक्ष काजीमान लिम्बू र उपाध्यक्ष राजुु गुुरुङलाई पक्राउ गरी कोरिया अध्यागमनले नेपाल फर्काएको थियो ।

उक्त रिक्त अध्यक्ष पदमा तोर्ण्र्ााई पदस्थापना गरिएको हो । तत्कालीन अध्यक्ष काजीमान कोरिया सरकारले ल्याउन लागेको नया“ कानुुनको विरोधमा सहभागी हुुन जा“दा पक्राउ परेका थिए । वर्तमान अध्यक्ष तोर्ण्र्ााने कोरियामा हाल जारी अमेरिकी विफ आयातविरुद्धको मैनबत्ती र्‍यालीमा सहभागी हुुन जा“दै गर्दा पक्राउ परेका हुुन् । कोरिया अध्यागमनले बिनापुर्ुर्जी आदेश नदेखाइकन बाटोमा पक्राउ गरेको भनी मजदुुर र मजदुुर अधिकारवादीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् । यसअघि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्ने, ज्ञापनपत्र दिनेलगायत विभिन्न कार्यक्रम राखेका थिए ।

नेपाल बौद्ध परिवारका अध्यक्ष नरेन्द्र गुुरुङका अनुुसार बुुधबार सोल अध्यागमन कार्यालय घेराउ र पत्रकार सम्मेलन आयोजन गर्ने कार्यक्रम छ । कोरिया कानुुनले प्रवासी मजदुुरहरूले संगठन गर्ने अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपति ली म्योङवाकले संसारमै नभएको अवैधानिकहरूले कानुुनी माग गरेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् र उनले आफ्नो कार्यकालको एउटा योजना सबै अवैधानिकलाई देशनिकाला गनर्ुर्ुुहेको पनि दोहोर्‍याउ“दै आएका छन् ।

कोरियामा नेपालीहरूको संख्या करिब ६ हजार छ । त्यसमा करिब ९० प्रतिशत मजदुुर छन् । तिनीहरूमध्ये अधिकांश भिसाविहीन छन् । सानो संख्यामा रहेका नेपालीहरू नै अधिकांश समय मजदुुर अधिकारको अगुुवाइ गरिरहेका देखिन्छन् । यसका कारण मजदुुर र अधिकारकर्मीका माझ नेपालीहरू साहसिक देखिएका छन् । सरकारका नजरमा छवि राम्रो छैन ।